विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका

उत्तर:

संसदीय कार्यपालिका वह होती है जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसलिए सही उत्तर (घ) है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है और संसद के विश्वास पर निर्भर रहती है।

उत्तर:

मैं शमा के तर्क से सहमत हूँ क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार संसद के पास होता है न कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का कार्य संवैधानिक रूप से सीमित है और वह संसद के निर्णयों के अनुसार कार्य करता है। अमित और राजेश के तर्क संविधान की वास्तविकता से मेल नहीं खाते।

उत्तर:

सही मिलान इस प्रकार है: (क) भारतीय विदेश सेवा – भारत के लिए विदेशों में कार्यरत। (ख) प्रादेशिक लोक सेवा – जिस प्रदेश में बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। (ग) अखिल भारतीय सेवाएँ – जिस प्रदेश में भेजा जाए उसमें काम करती है, इसमें प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। (घ) केंद्रीय सेवाएँ – केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और।

उत्तर:

(क) तमिलनाडु पाठ्यपुस्तक निगम की पुस्तकें जारी करने का समाचार प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय का होगा क्योंकि शिक्षा एक राज्य विषय है। (ख) रेल लूप लाइन बिछाने का समाचार केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय का होगा क्योंकि रेलवे केंद्र शासित विषय है। (ग) किसानों की आत्महत्या की जांच उप-विभागीय समिति की रिपोर्ट प्रदेश सरकार के कृषि या ग्रामीण विकास मंत्रालय की होगी क्योंकि यह राज्य का विषय है।

उत्तर:

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इसलिए सही उत्तर (घ) है। यह व्यक्ति या तो किसी दल का नेता होता है या बहुमत वाले गठबंधन का नेता।

उत्तर:

भारत में बॉबी का कथन सबसे अधिक लागू होता है क्योंकि प्रधानमंत्री को नीति-निर्माण और मंत्रियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। वह दल के सदस्यों और सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखता है। प्रधानमंत्री पूर्ण राजा नहीं है और न ही सभी मंत्रियों के अधिकार बराबर हैं।

उत्तर:

सामान्यतः राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह माननी पड़ती है क्योंकि भारत संसदीय लोकतंत्र है जहाँ कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सरकार के विश्वास मत हारने पर। परंतु संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः सलाहकार होती है और वे मंत्रिमंडल की सलाह के बिना निर्णय नहीं लेते।

उत्तर:

कार्यपालिका को नियंत्रित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कार्यपालिका के पास शासन चलाने के लिए व्यापक शक्तियाँ होती हैं, जिनका दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। विधायिका के नियंत्रण से कार्यपालिका जवाबदेह बनती है, जिससे भ्रष्टाचार, अत्याचार और शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यह लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।